LPG Gas Cylinder New Rule : गैस सिलेंडर धारकों को मिलेगा ₹500 में 14KG वाला LPG गैस सिलेंडर, जानें पूरी खबर।
प्रत्येक महीने की तरह इस महीने भी एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हुए हैं। जिससे कि देश भर में एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में ₹171 रुपए सस्ते देखने को मिल रहे हैं। आइए जानते हैं प्रमुख शहरों में कौन से रेट गैस सिलेंडर पर चल रहे हैं। तो आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें
मई माह से गैस के नए नियम जारी करेंगे। जिसके बाद से गैस के दाम पर नया दाम लागू हो जाएगा। लेकिन दूसरे और राजस्थान की गहलोत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दिया है। यहां की सरकार ने पिछले महीने से ही गैस के दाम ₹500 कर दिए हैं जबकि देशभर में गैस सिलेंडर के दाम 1100 से अधिक है । ऐसी खबर हमें मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त हुई है।
LPG Gas Cylinder New Rule
मई माह के पहले दिन ही दिल्ली सहित देशभर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एलपीजी गैस सिलेंडर 171 रुपए सस्ता हो गया है। वही खास बात यह है कि सोमवार से ही नए रेट को लागू कर दिया गया है। 1 मई से दिल्ली, पटना, कानपुर, चेन्नई सहित देश के अन्य शहरों में भी एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम ₹171 सस्ता हो गया है।
यहां पर हम जिस एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं तो वह है कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर, और एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर में ₹171 सस्ती हुई है।
दरअसल आपको बता दें कि गहलोत सरकार के द्वारा गरीबों को ₹500 में सिलेंडर देने की अपनी योजना के बाद राजस्थान में प्रधानमंत्री उज्जवल योजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना करने जा रहे हैं। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत मात्र 3 दिनों में ही 623000 से अधिक परिवारों ने पंजीकरण करवा लिए हैं।
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उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत देशभर में जनता को महंगाई से राहत मिलेगा प्रधानमंत्री उज्जवल योजना में पंजीकृत तथा बीपीएल कार्ड धारक क्षेत्र लाख परिवारों को राज्य सरकार द्वारा ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। LPG Gas Cylinder New Rule
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योजना के अंतर्गत माह के अंदर ₹500 से अधिक दी गई समस्त राशि सब्सिडी के रूप में उपभोक्ता के जन आधार से लिंक बैंक खाते में जमा हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए इस योजना की घोषणा वर्ष 2023-24 के बजट में की गई थी।
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